सहमति कार्यान्वयन नगरी बस्ती हटाउन खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण : नेकपा एमाले लमही

घरसञ्चार

दाङ, जेठ १७ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लमही नगर कमिटीले सडक विस्तार तथा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी आवासीय विद्यालय क्षेत्रभित्रका बस्ती हटाउने विषयमा सरकारको पछिल्लो कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

आईतबार लमहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै विकास निर्माणका नाममा जनतालाई विस्थापित गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको धारणा पत्रमा सडक डिभिजन कार्यालय दाङले प्रकाशित गरेको सडक सीमा सम्बन्धी सूचनाप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी दाङ जिल्ला क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना हटाउने विषयमा सहमति नगरी एक्कासि सूचना जारी गरिएको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नगर अध्यक्ष रतन कुमार केसीले एमाले विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै विकास निर्माणका काम जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था र उचित तयारीबिना हटाउन खोजिनु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरे । “यद्यपि हामी सडक विस्तारको विरोधमा छैनौं, बिकाशकै पक्षमा छौं तर विकासका नाममा जनतालाई विस्थापित गर्ने, त्रसित बनाउने र सहमतिलाई बेवास्ता गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन केसीले भने-पहिले राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।”

उनले सडक विस्तारको नाममा बजार क्षेत्र खाली गराउने तयारी भइरहेको भएपनि निर्माणको स्पष्ट कार्ययोजना, बजेट सुनिश्चितता र प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनबारे कुनै स्पष्टता नदेखिएको बताए । जनताको घर, व्यवसाय र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रमुख अतिथि तथा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य शीतल भुषालले विकास र जनअधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले राज्यले जनताको भरोसा जितेर मात्र विकासका काम सफल बनाउन सक्ने उल्लेख गर्दै संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे । “जनताको सहभागिता र सहमतिविना गरिने कुनैपनि निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सफल हुँदैन भुषालले भने-प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन नगरी जबर्जस्ती संरचना हटाउने प्रयासले समस्या झन् जटिल बनाउन सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले जनभावना बुझेर निर्णय लिनुपर्छ ।”

पत्रकार सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी आवासीय विद्यालय परिसरभित्र रहेका बस्तीहरूलाई खाली गर्न जारी गरिएको सूचनाबारे पनि चर्चा गरिएको थियो । एमालेले विद्यालयको आवश्यकता र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणलाई स्वीकार गरेपनि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिकको भविष्य सुनिश्चित नगरी बस्ती हटाउने कार्य मानवीय दृष्टिले उचित नहुने जनाएको छ । धारणा पत्रमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता औंल्याइएको छ । साथै प्रभावित नागरिक, सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहबीच खुला संवादमार्फत साझा समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ । एमाले लमहीले विकास निर्माणका सबै योजनामा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहने तर जनतालाई अन्याय हुने, सहमति उल्लंघन हुने तथा वैकल्पिक व्यवस्थाविना विस्थापन गरिने कुनै पनि कदमको विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

पार्टीले राज्यका निकायहरूलाई विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न, प्रभावित परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न तथा न्यायपूर्ण निर्णयमार्फत विकासका काम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले विकास जनताका लागि हुने भएकाले जनतालाई नै पीडा दिने गरी गरिने कुनैपनि गतिविधिले विकासको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्ष व्यक्त गरेका थिए । एमाले लमहीले संवाद, सहमति र न्यायपूर्ण व्यवस्थापनका आधारमा मात्र सडक विस्तार तथा बस्ती व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले लमही नगर कमिटीका अध्यक्ष रतन कुमार केसीको अध्यक्षता जिल्ला कमिटी सदस्य शीतल भुषालो प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रमको सहजिकरण
एमाले नगर सचिव पवन शर्मा रिजाल ले सहजीकरण गरेका थिए ।।