शिव पुराण महायज्ञ सम्पन्नपछि सहमति अनुसार रकम नतिर्दा विवाद

घरसञ्चार

दाङ । लमहीस्थित सार्वजनिक बगैंचामा सञ्चालन गरिएको शिव पुराण महायज्ञ सम्पन्न भइसकेपछि कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइएको स्थान, तिर्नुपर्ने शुल्क तथा राजस्व सम्बन्धी विषयमा यतिबेला विभिन्न पक्षका फरक फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् ।

परोपकार अमृत नेपालले आयोजना गरेको शिव पुराण महायज्ञका लागि सार्वजनिक बगैंचा उपलब्ध गराइदिन भन्दै २०८३ असार १६ गते लमही बजार टोल विकास संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट लमही बजार टोल विकास संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थान उपलब्ध गराउने भन्दै लमही बजार टोलबिकास सँस्थाले सहमति आयोजक पक्षलाई जानकारी गराएको बताएको छ । लमही बजार टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष सहना श्रेष्ठका अनुसार आयोजक संस्था परोपकार अमृत नेपालले दैनिक ५ हजार उपलब्ध गराउने सर्तमा सार्वजनिक बगैंचा प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा संस्थाले महायज्ञ सञ्चालनका लागि स्थान उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ ।

यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय स्तरमा विभिन्न चर्चा र चासो बढेपछि परोपकार अमृत नेपालले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाले कार्यक्रमप्रति चासो राख्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै सार्वजनिक बगैंचामा यज्ञ सञ्चालन गर्दा तिर्नुपर्ने रकमबारे टोल विकास संस्था, नगरपालिका र गुठी गरी तीन पक्षबाट हकदाबी आएको जनाएको छ ।
परोपकार अमृत नेपालका अनुसार सम्बन्धित निकायमध्ये लमही नगरपालिकालाई अधिकारप्राप्त निकायका रूपमा मान्यता दिँदै संस्थाले राजस्व स्वरूप रु ९० हजार नगरपालिकालाई बुझाएको बताइएको छ । संस्थाले आफूहरू कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायको निर्णयअनुसार नै अघि बढेको दाबी गरेको छ ।

उता, लमही नगरपालिका र लमही बजार टोल विकास संस्थाबीच भएको सम्झौताअनुसार सार्वजनिक बगैंचा तथा सार्वजनिक शौचालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी टोल विकास संस्थाले पाएको देखिन्छ । यही विषयलाई लिएर सार्वजनिक स्थलको उपयोग तथा शुल्क संकलन गर्ने अधिकार कसको भन्ने विषयमा स्थानीय तहमा बहससमेत सुरु भएको छ । हाल महायज्ञ कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको भए पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, शुल्क संकलन तथा राजस्व अधिकार सम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूको फरक-फरक दाबीले चर्चा पाएको छ ।