प्रचण्डको विचलन कि आन्दोलनको अन्त्य? नेपालमा माओवादी विचार र यसको औचित्य
के.पी. घिमिरे
दाङ । आजभोलि राजनीतिक बहस, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक चियापसलहरूमा एउटा भाष्य निकै आक्रामक रूपमा प्रवाह भइरहेको छ- “नेपालमा माओवादी सकियो, माओवादी आन्दोलनको अन्त्य भयो ।” मुख्य नेतृत्व (प्रचण्ड) र उनको दल संसदीय व्यवस्थाको आहालमा डुबेको, सत्ता र कुर्सीको जोडघटाउमा रमाएको अनि हिजोका विरोधीहरूसँगै तालमेल गर्न थालेको दृश्य देखेर धेरैले सिङ्गो आन्दोलनको अन्त्यको घोषणा गरिदिएका छन् । तर प्रश्न उठ्छ- के एउटा नेताको विचलन वा एउटा पार्टीको संसदीय रूपान्तरण नै सिङ्गो वैचारिक आन्दोलनको अन्त्य हो? यस प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्नका लागि हामीले माओवादी आन्दोलनको उठान, यसका सामाजिक-आर्थिक कारण र वर्तमान नेपाली समाजको यथार्थलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
इतिहासको ऐना: आन्दोलन रहर थिएन, बाध्यता थियो । नेपालमा माओवादी आन्दोलन कुनै नेताको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा वा एक्लो चाहनाले मात्र उठेको तुफान थिएन। २०५२ सालमा जब जनयुद्धको घोषणा भयो, त्यतिबेला नेपाली समाज सामन्ती शोषणको चरम उत्कर्षमा थियो । जमिन्दारी प्रथा, कमैया-कमलरी प्रथा, दलितमाथिको अमानवीय जातपात र छुवाछूत, जनजाति र मधेसी समुदायमाथिको भाषिक-सांस्कृतिक उत्पीडन, अनि महिलामाथिको विभेद समाजको नसा-नसामा गाडिएको थियो । राज्यसत्ता पहुँचवालाहरूको मात्रै थियो भने बहुसंख्यक नागरिक पछाडि पारिएका थिए । यिनै विद्यमान असमानता र अन्यायको जगमा जनयुद्धको बीजारोपण भएको हो । यस आन्दोलनमा १७ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए । हजारौँ घाइते र अपाङ्ग भए, कैयौँ बेपत्ता भए । यो ठूलो बलिदान प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन वा केही नेतालाई मन्त्री बनाउन मात्र दिइएको थिएन; यो त एउटा न्यायपूर्ण, विभेदमुक्त र रूपान्तरित नेपाल निर्माणका लागि थियो ।
संसदीय व्यवस्थामा विलय: नेतृत्वको विचलन कि सिद्धान्तको हार? २०६३ को शान्ति सम्झौतापछि मूलधारको राजनीतिमा आएको माओवादी नेतृत्व बिस्तारै त्यही संसदीय व्यवस्थामा घुलमिल भयो, जसलाई ढाल्न उसले १० वर्ष हतियार उठाएको थियो ।
संसदीय व्यवस्थाका पुराना विकृति, भ्रष्टाचार, नातावाद र सत्ताकेन्द्रित खेलमा प्रचण्ड र उहाँ नेतृत्वको दल पनि उस्तै देखिन थाल्यो । जनयुद्धका सपनाहरू अलपत्र परे, घाइते र शहीद परिवारका घाउहरूमा मलम लगाउने काम ओझेलमा पर्यो । तर, प्रचण्ड वा संस्थापन पक्ष संसदीय व्यवस्थामा विलय हुनु भनेको मार्क्सवाद-माओवाद वा क्रान्तिकारी विचारधारा नै सिद्धिनु होइन । जनयुद्ध सुरु गर्दा प्रचण्ड एक्ला थिएनन्; त्यहाँ वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा परिपक्व अन्य थुप्रै हस्तीहरू थिए, जो आज पनि अस्तित्वमा छन् । तीमध्ये कतिपयले संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै अझै पनि क्रान्तिको अधुरो कार्यभार पूरा गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । त्यसैले, प्रचण्ड र उहाँको टोलीको पतनलाई माओवादी आन्दोलनकै पतन मान्नु एउटा वैचारिक भ्रम मात्र हो ।
के अब माओवादी आन्दोलनको आवश्यकता सकिएको हो?
यदि माओवादी आन्दोलनको मूल मर्म विभेद, असमानता र उत्पीडनविरुद्धको लडाइँ हो भने-के आज नेपालबाट यी समस्याहरू सदाका लागि पन्छिए त? निःसन्देह, जनयुद्ध र २०६२/६३ को आन्दोलनले नेपाललाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितासम्म पुर्यायो । यो आन्दोलनकै उपलब्धि हो कि आज राज्यका हरेक निकायमा उत्पीडित वर्ग र समुदायको पहुँच बढेको छ । तर, आर्थिक असमानता अझै घटेको छैन । दलाल पुँजीवादले समाजलाई गाँजेको छ, युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्, गाउँहरू रित्तिएका छन्, र नयाँ स्वरूपका शोषणहरू जन्मिरहेका छन् । जबसम्म समाजमा नव-सामन्ती सोच, आर्थिक असमानता, वैदेशिक हस्तक्षेप र सामाजिक विभेद कायम रहन्छन्, तबसम्म शोषणविरुद्धको विचार वा ‘माओवादी चेतना’ को औचित्य समाप्त हुँदैन । रूप र शैली फेरिन सक्छ, तर आन्दोलनको आवश्यकता कायमै रहन्छ ।
निष्कर्ष :
प्रचण्ड र उनको संसदीय दलको व्यवहारलाई हेरेर माओवादी आन्दोलन सिद्धियो भन्नु वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुन सक्दैन । इतिहास साक्षी छ-नेताहरू बाटो बिराउन सक्छन्, पार्टीहरू विघटन हुन सक्छन्, तर जनताको चेतना र न्यायको आवश्यकता कहिल्यै मर्दैन ।
आजको आवश्यकता हिजोको जस्तै बन्दुक उठाउने वा ध्वंसात्मक बाटो रोज्ने होइन, बरु हिजोका क्रान्तिकारी मुद्दाहरू (आर्थिक स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, र भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन) लाई नयाँ युग र नयाँ पुस्ताको चाहनाअनुसार अगाडि बढाउने विचार र नेतृत्वको हो। माओवादी आन्दोलन सिद्धिएको छैन, यो केवल एउटा नयाँ वैचारिक पुनःसंरचना र समीक्षाको पर्खाइमा छ ।
