शौचालय: नाफामूलक व्यापार कि न्यूनतम नागरिक सेवा?
के.पी. घिमिरे
दाङ । सभ्य र आधुनिक समाजको पहिचान केवल ठूला भवन र फराकिला सडकले मात्र दिँदैनन्; त्यहाँका सार्वजनिक पूर्वाधारहरू कत्तिको नागरिकमैत्री, सुरक्षित र मर्यादित छन् भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ । हालै लमही-५ स्थित अजम्बरी सामुदायिक वनद्वारा निर्मित राजमार्ग क्षेत्रको सार्वजनिक शौचालयमा सेवाग्राहीमाथि भएको कुटपिट र अभद्र व्यवहारको घटनाले हामी सबैलाई गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
एउटा सार्वजनिक स्थलमा सामान्य विषयलाई लिएर सेवाग्राहीमाथि हातपात हुनु अत्यन्तै निन्दनीय र दुःखद छ । यस घटनाले हाम्रो स्थानीय व्यवस्थापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र लमही क्षेत्रकै समग्र छविमा ठूलो नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । टेन्डर प्रथा र ‘पैसामुखी’ मानसिकताको असर अहिले हाम्रा सामुदायिक वन, नगर विकास समिति तथा स्थानीय निकायहरूले सार्वजनिक शौचालयहरूलाई घडेरी वा व्यापारिक सटर भाडामा लगाएझैँ बोलपत्र (टेन्डर) मार्फत ठेक्कामा दिने परिपाटी बसालेका छन् । जब सार्वजनिक सेवालाई उच्च मूल्यमा ठेक्कामा दिइन्छ, तब ठेकेदारको ध्यान ‘सेवा’ भन्दा पनि जुनसुकै मूल्यमा ‘नाफा कमाउने’ तर्फ मात्रै केन्द्रित हुन्छ ।
यसरी ‘पैसामुखी’ मानसिकताबाट सञ्चालित ठेकेदार वा कुरुवाहरूले टाढा-टाढाबाट आएका यात्रु तथा स्थानीय सेवाग्राहीको बाध्यताको फाइदा उठाउने, जबरजस्ती शुल्क असुल्ने र रकम नदिएमा दिशा-पिसाब गर्नै नदिने जस्ता अमर्यादित र अभद्र व्यवहार देखाउने गर्छन् । यही सोच र प्रवृत्तिको परिणति आज लमहीमा कुटपिटको रूपमा सतहमा आएको हो । सेवामुखी दृष्टिकोणको आवश्यकता सार्वजनिक शौचालय भनेको कुनै ठूलो नाफा कमाउने व्यापारिक केन्द्र होइन । यो त बाटोमा हिँड्ने यात्रु, वृद्धवृद्धा, महिला तथा बालबालिकाहरूको न्यूनतम मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने ‘सेवा क्षेत्र’ हो ।
त्यसैले यस्ता पूर्वाधारहरू सञ्चालन गर्दा देहायका सुधारहरू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ:
सेवामुखी सञ्चालन मोडेल: सामुदायिक वन, नगरपालिका वा नगर विकास समिति जस्ता संस्थाहरूले सार्वजनिक शौचालयलाई नाफाको स्रोत बनाउन छाड्नुपर्छ । यसलाई संस्थाहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत न्यूनतम शुल्क वा स्वेच्छिक सहयोग (Drop Box) को आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
मर्यादित र तालिमप्राप्त कर्मचारी: शौचालय हेरचाहका लागि राखिने व्यक्तिहरू सेवाभाव भएका, अनुशासित र नम्र बोली-वचन भएका हुनुपर्छ । सेवाग्राहीसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेबारे उनीहरूलाई स्पष्ट अभिमुखीकरण दिनुपर्छ ।
निःशुल्क वा स्वेच्छिक व्यवस्था: सम्भव भएसम्म राजमार्ग क्षेत्रका सार्वजनिक शौचालयहरूलाई निःशुल्क वा ऐच्छिक (इच्छा हुनेले मात्र दिने) बनाइनुपर्छ, ताकि पैसाकै कारण कसैले सास्ती भोग्नु नपरोस् र कसैमाथि जबरजस्ती नहोस् ।
कडा अनुगमन र कारबाही: सार्वजनिक सेवामा गुण्डागर्दी, कुटपिट वा अभद्र व्यवहार गर्ने ठेकेदार वा सञ्चालकको सम्झौता तुरुन्त रद्द गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ ।
लमही पूर्व-पश्चिम राजमार्गको एउटा प्रमुख सुगम र चल्तीको केन्द्र हो । यहाँ आउने-जाने हजारौँ यात्रु र पाहुनाहरूले बोकेर जाने अनुभवले नै लमहीको पहिचान बनाउँछ । त्यसैले, अब हाम्रा स्थानीय सङ्घ-संस्थाहरूले पूर्वाधार निर्माण गरेर ठेक्कामा लगाई पन्छिने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ । पैसामुखी सोचलाई त्यागेर ‘सेवा नै धर्म हो’ भन्ने भावनाका साथ सार्वजनिक शौचालयहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । आजको यस घटनालाई एउटा पाठको रूपमा लिँदै अजम्बरी सामुदायिक वन, स्थानीय प्रशासन र लमही नगरपालिकाले तत्काल ठोस कदम चालोस् र भविष्यमा यस्ता लज्जास्पद घटना दोहोरिन नदिउ ।
