लमही नगरको आर्थिक तथा कानुन ऐन पारित, ठप्प रहेको सेवा सुचारु

घरसञ्चार

दाङ । दाङको लमही नगरपालिकाले आर्थिक तथा कानुन ऐन पारित गरेको छ ।
ऐन पारित सँगै ठप्प रहेको नगरको सेवा सुचारु भएको छ । शुक्रबार बसेको १५ औँ नगरसभाको दोस्रो बैठकले आर्थिक र कानुन ऐन पारित गर्दै विभिन्न निर्णयहरु समेत गरेको छ । असार १० गते भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । असार दसमै नगरसभाले बजेट सिलिङ प्रस्तुत त गर्यो तर ऐन पारित हुन भने सकेको थिएन ।

जसका कारण पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा ठप्प रहेको थियो । बजेट प्रस्तुत सँगै तत्कालै दोस्रो बैठक बसेर ऐन पारित गर्नुपर्ने भएपनि बिषयगत समितीका सँयोजकहरुको ब्यस्तताले बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । स्थानिय सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार १० गते भित्र बजेट प्रस्तूत गर्नुपर्ने र सोही महिनाको २५ गते नगर सभामा प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नगरपालिकाले समयमै पारित गर्नभने सकेको थिएन । करिब १० दिन ढिलागरि पालिकाले आर्थिक ऐन सँगै विभिन्न निर्णय गरेको छ । समयमै ऐन पारित गर्न आफू लागिपरेपनि बिषयगत संयोजकहरुको अनुपस्थितीले ऐन पारित गर्न ढिलाई भएको लमही नगरपालिकाका नगरप्रमुख जोगराज चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार ऐन पारित गर्नका लागि आर्थिक र बिधेयक बिषयगत समितीका सँयोजक अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । उहाँ दुबैजना भ्रमणमा रहेकाले समयमै ऐन पारित गर्न चुकिएको प्रमुख चौधरीले बताए । आधारहिन प्रचार गरेर पालिकालाई बदनाम गराउनु भन्दा सबै मिलिजुली सफल बनाउनुपर्ने तर्फ अग्रसर रहनुपर्ने सबै नगरबासीमा प्रमुख चौधरीले अनुरोध गरे । क्रमश बिषयगत राजस्व समितीमा नगरउपप्रमुख लक्ष्मी योगी, बिधेयक समितीमा दामोदर पौडेल र आर्थिक समितीमा मनोज कुमार चौधरी संयोजक हुनुहुन्छ । उहाँहरुको ब्यस्तताले समयमै ऐन पारित गर्न नसकिएको नगर प्रमुख चौधरीले बताए ।

शुक्रबार बिषयगत समितीका संयोजकहरुको उपस्थितीमा आर्थिक तथा कानुनी ऐनहरु पारित गरिएको नगर प्रबक्ता तथा ७ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष मोहन गिरीले जानकारी दिए । उनले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को कर तथा गह्यकरका दरहरु समेटिएको आर्थिक बिधेयक २०८१ पारित गरिएको बताए । यो सँगै चालू आर्थिकबर्षको लागि अनुमानित बार्षिक बजेट, योजना तथा कार्यक्रम सहितको बिनियोज बिधेयक नगरसभाले पारित गरेको छ । नगरसभाले स्वास्थ्य नीति २०८१, आर्थिक बिकाश रणनिती २०८१, खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०८१, दिसाजन्य लेदो ब्यबस्थापन बिनियम २०८१ र लमही नगरअन्तरगतका पुराना भवनहरुको अभिलेख ब्यबस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ (चौथो संशोधन २०८१) पारित गरेको प्रबक्ता मोहन गिरीले बताए ।

उनले नचाहाँदै पनि केही दिन ढिला भई ऐनहरु पारित गरेको बताउँदै वडा, पालिका र नगरबासी हरुप्रती आफुहरु जिम्बेवार रहेको बताए । ‘हामी पालिका र नगरबासी प्रती जिम्बेवार छौँ, जिम्बेवारी सहित कामपनि गरिरहेका छौँ, नचाहाँदा पनि कुनै कुरा ढिला भयो नगरप्रबक्ता गिरीले भने-केहीदिन ढिलाले सबैथोक बिग्रिएको भने होईन, यसका कारण नगरबासीमा पर्न गएको असुबिधा प्रती क्षमा चाहन्छौ ।’ उनले सबैको सुझाब, साथ सहयोग र सहकार्यले नै समृद्ध नगर निर्माण गर्न सकिने बताए । यो भन्दा अघिको नगरसभाले चालू आर्थिकबर्षका लागि जम्मा ८४ करोड ५१ लाख २४ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ ।