१० गतेको प्रलय र जलवायु साम्राज्यवाद: अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढकाउने समय
के.पी. घिमिरे
दाङ । गत १० गते नेपालले भोगेको प्राकृतिक प्रलय कुनै सामान्य वा कायोगिक विपत्ति मात्र थिएन । क्षणभरमै हजारौँ मानिसको घरबार उजाडिनु, पक्की पुल तथा भौतिक पूर्वाधारहरू बगरमा परिणत हुनु, सयौँ नागरिक बेपत्ता हुनु र कयौँको शव समेत संकलन गर्न नसकिने दर्दनाक स्थिति सिर्जना हुनु मानव निर्मित अपराधको परिणाम हो ।
देशका विभिन्न भागमा हिमताल विस्फोट र अभूतपूर्व बाढी-पहिरोले ल्याएको यो विनाशले हाम्रा कैयौँ बहिनीहरूको सिन्दुर पुछेको छ, अनगिन्ती बालबालिकालाई टुहुरो बनाएको छ । तर प्रश्न उठ्छ-यो पापको भागीदार को हो? यसको सोझो र स्पष्ट उत्तर हो-आफूलाई सर्वमान्य र शक्तिशाली ठान्ने धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरू । अमेरिका, चीन जस्ता ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीच चलेको हतियारको होडबाजी, आणविक भट्टीहरूको अनियन्त्रित सञ्चालन, मिसाइल प्रक्षेपण र अन्धधुन्ध कार्बन उत्सर्जनका कारण आज पृथ्वीको तापमान खतरनाक विन्दुमा पुगेको छ । कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशत पनि छैन, तर त्यसको सबैभन्दा निष्ठुरी र भयानक सजाय हाम्रा निर्दोष नागरिकले भोग्नुपरिरहेको छ ।
जब-जब साना देशहरूमा यस्ता महाविपत्ति आउँछन्, शक्तिशाली देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू ‘राहत’, ‘अनुदान’ वा ‘क्षतिपूर्ति’का ठूला कुरा गर्छन् । तर, के केही डलर वा सहयोगको नाममा फ्याँकिएको पैसाले कसैको गुमेको छोरा, पतिको सिन्दुर वा परिवारको जीवन फिर्ता ल्याउन सक्छ? जीवनको मूल्य कुनै पनि डलर वा क्षतिपूर्तिले चुकाउन सक्दैन । पैसा दिएर अरूको जीवन खोस्ने छुट कसैलाई छैन । अझ दुःखको कुरा, विश्वमा शान्ति र न्याय कायम गर्न स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) जस्ता संस्थाहरू पनि शक्ति राष्ट्रहरूकै संरक्षण ढाल र कठपुतली मात्र बनेका छन् ।
भिटो पावरको आडमा साना र कमजोर देशहरूमाथि नियम थोपर्ने, तर ठूला देशहरूले वातावरण विनाश र आणविक होडबाजी गरिरहँदा मूकदर्शक बन्ने परिपाटी नव-उपनिवेशवाद (Neo-colonialism) को आधुनिक रूप हो । अब नेपाल सरकार हात बाँधेर र भिख मागेर बस्नु हुँदैन । अस्ति १० गते घटेको प्रलयकारी घटनालाई मुख्य प्रमाणका रूपमा पेस गर्दै नेपाल सरकारले शक्तिशाली राष्ट्रहरूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) मा औपचारिक मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । यो लडाइँ नेपाल एक्लैको होइन । जलवायु परिवर्तन र शक्ति राष्ट्रहरूको दादागिरीबाट पिसिएका विश्वका सम्पूर्ण साना, कम विकसित र भूपरिवेष्ठित देशहरूलाई नेपालले नेतृत्व गर्दै एउटै मञ्चमा एकजुट गराउनुपर्छ ।
जबसम्म साना देशहरूले एकजुट भएर अदालत र कूटनीतिक मञ्चहरूमा यो ‘जलवायु अपराध’ (Climate Crime) विरुद्ध कानुनी औँला उठाउँदैनन्, तबसम्म ठूला राष्ट्रहरूको हेपाहा प्रवृत्ति रोकिने छैन । हामीलाई दयाको अनुदान होइन, न्याय र जीवनको ग्यारेन्टी चाहिन्छ। अस्ति १० गतेको प्रलयले दिएको घाउलाई शक्तिमा बदलेर नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढकाउनै पर्छ। अरूले गरेको अपराधको सजाय आफ्ना नागरिकको बलिदान दिएर चुपचाप सहनु मानवतामाथिको ठूलो अन्याय हुनेछ ।
