प्राईम पावर कम्पनी स्थापना रोक्न स्थानीय आन्दोलित, खेतीयोग्य जमिन जोगाउन संघर्ष

घरसञ्चार

दाङ । दाङको लमही नगरपालिका–७ बनघुस्री खुटी क्षेत्रमा निर्माणाधीन रहेको प्राईम पावर लिमिटेड (सोलार कम्पनी) स्थापना प्रक्रिया अहिले तीव्र विवादमा तानिएको छ ।

संस्कृत विश्वविद्यालय दाङको स्वामित्व रहेको भनिएको करिब ९ बिघा ७ कठ्ठा जमिनमा कम्पनी स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढेपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित बनेका छन् । स्थानीयको आरोप अनुसार आफूहरूले पुर्खौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको खेतीयोग्य जमिनलाई एकाएक विश्वविद्यालयको नाममा दाबी गर्दै कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको हो । उनीहरूले जग्गा छुट्याउने क्रममा अमिनले हरेक पटक फरक–फरक क्षेत्रलाई विश्वविद्यालयको जग्गा भनेर देखाउने गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । जसका कारण वास्तविक जग्गा कुन हो भन्ने विषयमा अन्योल बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ ।

बनघुस्री-खुटी टोल बिकाश सँस्थाकि अध्यक्ष पुनम घर्तीका अनुसार उक्त क्षेत्रका केही जग्गामा लमही नगरपालिकाले नापजाँच गरी आधिकारिक निस्सा समेत वितरण गरिसकेको छ । “नगरपालिकाले निस्सा दिएको जमिनलाई अहिले फेरि विश्वविद्यालयको भन्दै दाबी गरिनु शंकास्पद छ,” उनले भनिन् । विवाद त्यसबेला झनै चर्किएको थियो, जब कम्पनी पक्षले स्थानीयले लगाएको अन्नबाली हटाउने तथा नष्ट गर्ने प्रयास गरेको थियो । खेतबारीमा लगाइएको बालीमा क्षति पुग्न थालेपछि किसानहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । घटनापछि ईलाका प्रहरी कार्यालय अमिलिया, सशस्त्र प्रहरी बल अर्जुनखोला र स्थानीय सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो ।

छलफलका क्रममा स्थानीयहरूले अन्नबालीमा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, लमही नगरपालिकाको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा पुनः नापजाँच गरी नगरपालिकाकै अमिनमार्फत आधिकारिक रूपमा जग्गा छुट्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । स्थानीय हुर्मत गिरीले वास्तविकता स्पष्ट नहुँदासम्म कुनै पनि हालतमा कम्पनीलाई काम गर्न नदिने चेतावनी दिए । “पुर्खौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिन जबर्जस्ती खोस्न खोजिन्छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं,” उनले भने । स्थानीय बासिन्दाले कम्पनी स्थापना भएपछि वातावरणीय असर पर्ने, समाज दुर्गन्धित बन्न सक्ने र खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार उक्त जमिन स्थानीय महिला समूहले भाडामा लिएर सामूहिक तरकारी खेती गर्ने योजना बनाएको थियो ।

सो योजना कार्यान्वयनको तयारी भइरहेका बेला कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थानीय निर्मला घर्तीले एउटै जमिनमा नगरपालिकाले निस्सा वितरण गर्ने र अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयले स्वामित्व दाबी गर्नु राज्यका निकायबीचको समन्वय अभावको उदाहरण भएको बताइन् । “सरकारी निकायकै फरक–फरक निर्णयका कारण सर्वसाधारण जनता मारमा परिरहेका छन्,” उनले भनिन् । स्थानीयहरूले वास्तविकता स्पष्ट नहुँदासम्म खेतीयोग्य जमिनमा कम्पनीको काम रोक्न माग गरेका छन् । समयमै समस्या समाधान नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् ।