लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अँटेरी, तिर्दैन मन्त्रिहरु बस्ने भवनको बिद्युत र पानीको महसुल

घरसञ्चार
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको आवासका लागी उपलब्ध गराइएका भवनको विद्युत र पानीको महसुल नतिरेको खुलेको छ । जसका कारण भवन उपलब्ध गराउने संघ संस्थाहरू समस्यामा परेका छन ।

प्रदेश सरकार अस्थाई मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी (राप्ती उपत्यका) मा सरेपछि दाङको लमहीमा २०७९ साल माघ १० गते मन्त्रिहरुलाई आबासका निम्ती भवनहरु उपलब्ध गराइएको थियो । मन्त्रिहरुको आबासका लागी लमहीमा रहेका विभिन्न सङ्घसंस्थाले सहजरुपमा भवन उपलब्ध गराएका थिए । तर सोही भवनको पानी र विद्युतको महसुल तिर्न प्रदेश सरकारले आनाकानी गरेपछि भवन उपलब्ध गराउनेहरू अहिले समस्यामा परेका छन् ।

मन्त्रीहरूको आवासका लागी देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लगायत अन्य विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले व्यवस्थाका लागि पहल थालेका थिए । जसमा देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय, लमही होटल व्यावसायी संघको भवन आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, रोयल देउखुरी यातायात प्रा.लि को भवन जलस्रोत व्यवस्था ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, राप्ती सेवा यातायात प्रालिको भवन स्वास्थ्य मन्त्रालय , नेत्रलाल अभागी प्रतिष्ठानको भवन यातायात उद्योग पर्यटन व्यवस्था मन्त्रालय, दाङ नेत्रहीन संघको भवन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र देउखुरी भारतीय भूपू संगठनको भवन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको निवासका लागि उपलब्ध गराइएको थियो ।

जसमध्य दाङ नेत्रहीन संघको ३४ हजार २ सय १९, सहिद नेत्रलाल अभागी भवनको १६ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ, रोयल देउखुरी यातायात प्रालिको ४ हजार ८ सय रुपैयाँ र लमही होटल व्यावसायी संघको ३ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ रहेको छ । लामो समयदेखि पानीको महसुल नबुझाएपछि यतिबेला लमही खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाले भवन उपलब्ध गराउने संस्थालाई पत्राचार समेत गरेको छ । विद्युतको भुक्तानी कति बाँकी छ भन्ने यकिन हुन नसकेको संघ संस्थाले बताएका छन ।

आफूहरूले महसुल भुक्तानी गराइदिन पटकपटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमल जङ्ग सिंह ठकुरीले बताए । सुरुमा ६ महिनाका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सहमति भएपनि हालसम्म पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले यिनै भवनहरू प्रयोग गर्दै आईरहेका छन ।