नागरिक समाज दाङ देउखुरीद्वारा १५ बुँदे सुझाव पत्र सार्वजनिक

१९ जेठ, दाङ- १५ बुँदे सुझाब सुझाब पत्र सार्बजनिक गर्दै नागरिक समाज दाङ देउखुरीको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ र मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक अतरक्रिया कार्यक्रम १५ बुँदे सुझाव पत्र पारित गर्दै सम्पन्न भएको हो । शुक्रवार लमहीमा सम्पन्न सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय अतरक्रिया कार्यक्रममा व्यापक छलफल पछि उक्त सुझाव पत्र पारित गरिएको हो ।
नागरिक समाज दाङ देउखुरीको आयोजनामा जिल्ला संयोजक नीमबहदुर थापाको अध्यक्षतामा चलेको अतरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि संविधान सभा सदस्य रश्मीराज नेपालीले राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाभिमान एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बारेमा व्यापक छलफल नै नगरी संविधान ल्याइएकोले नेपाली जनताको जीवन स्तर उठ्न नसकेको भन्दै यो संविधान सत्तामा साझेदारी गर्ने दलीय सहमतिको दस्तावेज मात्रै साबित भएको बताए ।

विशिष्ठ अतिथि निवर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेवतिरमण शर्माले राजनेताहरु सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिक संस्कारमा लागेकोले किसान मज्दुर युवा र उपेक्षित वर्गको हितमा नौ वर्षसम्म पनि कानून बन्न नसकेको भन्दै राम्रा ब्यक्ति तर आर्थिक कमजोरले चुनावमा होमिन नसक्नु पीडा भएको बताए ।
नागरिक समाज देउखुरीका सल्लाहकार जागेश्वर शर्मा घिमिरेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र माथि टिप्पणि गर्दै नागरिक समाज दाङका सदस्य एवं अधिवक्ता हरिप्रसाद पाण्डेय र समाज बिश्लेषक रामप्रसाद जैशीले मौलिक हक कार्यान्वयनको अबस्थाबारे थप चर्चा गरे । यही बिषयमा बिगठित भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले गणतान्त्रीक संविधान जारी भएको करिब नौ वर्षको अवधिमा धेरै सरकार फेर बदल भए, सरकार बदलिएसंगै भूमि आयोगहरु पनि गठन हुँदै भत्किदै गरे तर भूमिहिन किसानहरुले जमिनको स्वामित्व पाउने कानून बन्न सकेनन् उनले भने । उनले हामीहरुजस्ता नेता कार्यकर्ताले काम गरे पनि प्रयाप्त कानूनको अभावमा वास्तविक भूमिहिन किसानको पक्षमा देखिनेगरी केही गर्न सकिएन भन्दै बिगतको समीक्षा गरे ।

नेपाली काँग्रेसका नेता बासुदेव जंगलीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै धेरै पटकका प्रशासन सुधार आयोगहरुले १५ देखि १८ जनाभन्दा ठूलो मन्त्री मण्डल बनाउन नहुने सुझाव दिएपनि त्यो कहिले पनि लागू नभएको बताए । उनले भने यसो हुनुमा सरकारको स्थायित्व नभएका कारण हो । सरकारको स्थायित्वका लागि मिश्रीत निर्वाचन प्रणाली खारेज हुनपर्छ भन्दै प्रत्यक्ष वा समानुपाति एउटा मात्रै निर्वाचन गराउदा स्थायी सरकार बन्नसक्छ उनले दाबि गरे ।

अर्का नेता नेकपा माओवादीका दिलकुमार श्रेष्ठले अब संविधान कार्यान्वयनबारे सुस्त सुस्त समीक्षा गर्ने बेला भएकोले नागरिक समाजले ठिक समयमा ठिक बिषय उठान गरेकोमा धन्यवाद ब्यक्त गरे । नागरिक समाज दाङका निवर्तमा संयोजक के बी मसालले यो शुरुवात हो, अब निरन्तर यस्ता कार्यक्रम गर्दै सुझाव संकलन गरेर सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष चुमा आचार्य, दाङ जिल्ला सह सचिव दशरथ घिमिरे, शशिधर ज्ञवाली, नुमबहादुर मगर, नारायण योगी, छबिलाल कोपिला, बिश्वप्रकाश अधिकारी, दुर्गा कवँरलगायतले आ–आफ्ना बिचार राखेका थिए । कार्यक्रममा उठेका सवालहरुलाई नागरिक समाज देउखुरीका सल्लाहकार दामोदर पाण्डेयले चर्चा गरे भने टिपोटको सारसंक्षेप तयार गरी देउखुरी साहित्य तथा साँस्कृतिक मञ्चका अध्यक्ष हरि पोख्रेलले १५ बुँदे सुझाव पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
देउखुरी संयोजक प्रकाश कुमार खनालको स्वागत मन्तब्यबाट शुरु भएको कार्यक्रममा देउखुरी उप संयोजक शीला शर्माले धन्यबाद ज्ञापन गरेकि थिईन भने सहजिकरण जिल्ला सचिव नारायण श्रेष्ठले गरेका थिए ।

सार्बजनिक १५ बुदे सुझाबपत्र यस्ता छन ।

१) राष्ट्र र नागरिक हितसंग सम्बन्धित अधिकार सहितको राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थाको माग गर्ने । २) कार्यपलिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति पृथकिकरणको सिद्दान्त अनुसार पूण स्वतन्त्र रहने । ३) निर्वाचनमा “नो भोट”को अधिकार सुनिश्चित गर्ने । ४) प्रदेश सरकार आर्थीक रुपमा आत्मनिर्भर छ कि छैन ? उत्पादनमुखि कार्यक्रम के के ल्यायो र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ कि सक्दैन ? संघीय संसदमा छलफल चलाउन माग गर्ने । ५) मौलिक हक कार्यान्वयनमा धेरै कमजोरी देखिएकोले अधिकतम कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसंग जोडदार माग गर्ने । ६) सर्वोच्च तह र तल्लो तहको नागरिकको ‘सार्वभौमिक अधिकार र कर्तब्य’ समान रहेकोले पदीय जिम्मेवारी बाहेक सबैले समान रुपमा पालना गर्न माग गर्ने । ७) सेवामूलक कार्यक्रममा समानुपातिक बितरण प्रणालीको सट्टामा बिकासमूलक प्रणाली कार्यान्वयन गर्न माग गर्ने । ८) धारा २५२, २५५, २५८, २६१, २६२, २६३, २६४ आदि आयोगहरु उपलब्धि सून्य र “धारा १८” बिपरित रहेकोले यी सबैलाई धारा २४८ मानव अधिकार आयोगले हेर्नेगरी खारेज गर्न माग गर्ने ।

९) अंगिकृत नागरिकता दिने नाममा गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान यथासिघ्र हटाउन माग गर्ने । १०) मन्त्री मण्डलको संख्या न्यूनतम गर्दै उप वा सहायक मन्त्री राख्ने प्रावधान हटाउन माग गर्ने । ११) राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ३ जनामा गैर राजनीतिज्ञ र विज्ञताको आधारमा मनोनित गर्न माग गर्ने । १२) न्यायिक क्षमता र न्यायिक आस्थाको आधारमा न्यायधिश छनौट गर्न माग गर्ने ।  १३) महाअभियोग लागेका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा एक महिनाभित्र टुङ्गो लगाउन अनुरोध गर्ने । १४) संसदले कानून निर्माण गर्ने र विज्ञताको आधारमा गैर सांसदबाट मन्त्रीमण्डल गठन गर्न माग गर्ने । १५) धर्म निरपेक्षता र संघीयताको सम्बन्धमा जनताको भावना बुझ्न सर्वेक्षण कार्यक्रम ल्याउन जोडदार माग गर्ने ।