विज्ञापन रोक्ने निर्णयको विरोधमा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र, मुख्यमन्त्री भन्छन्-सम्भब त निर्णय फिर्ता हुन्छ

घरसञ्चार

दाङ । निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने संघिय सरकारको निर्णयविरुद्ध आवाज उठिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको पछिल्लो परिपत्रले कुनै असर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार आफ्नै नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढ्ने बताए । उनले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार मिडिया मैत्री रहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे । निरंकुश शासनविरुद्धका आन्दोलनमा सञ्चारमाध्यमले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको स्मरण गर्दै उनले मिडियाको स्वतन्त्रता र सुदृढीकरण अपरिहार्य रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै सम्भब: त उक्त निर्णय फिर्ता हुने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मिडिया क्षेत्रका समस्या तथा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिँदै उनले सबै सञ्चारमाध्यमको सुदृढीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री लगायतले पनि सञ्चार क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उक्त निर्णय संविधान, कानुन तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । महासंघले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने नीतिले निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने र आत्म–सेन्सरसीप बढाउने जोखिम रहेको जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा देशभरका रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने तथा हजारौं पत्रकार, कर्मचारी र श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला शाखामा करिब १२ सय पत्रकार आबद्ध रहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन माग गरेको छ । सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै मिडियामा न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै महासंघले आफ्ना मागहरू गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ । ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य लिला शाह, राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रशारण संघ लुम्बिनीका पूर्व अध्यक्ष नरेश केसी, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवीन केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखा अध्यक्ष दिनेश पाण्डे लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण महासचिव पाण्डवप्रसाद शर्माले गरेका थिए ।