लमही-कोइलावास सडक स्तरोन्नतीका लागि प्रभावितको लगत संकलन गरी समाधान खोजिने

टेकबहादुर पुन

देउखुरी । लमही-कोइलावास सडक स्तरोन्नतीसँग सम्बन्धित समस्या, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा लमही नगरपालिकाले सरोकारवाला पक्षसँग बुधबार छलफल गरेको छ ।
नगर प्रमुख जोगराज चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल, सडक डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख इञ्जिनियर कृष्णप्रसाद पाण्डे, देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ र लमही चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रभावित बासिन्दाको उपस्थिति थियो । छलफलमा सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित हुन सक्ने घरधुरी, व्यापारिक संरचना, जग्गा तथा मुआब्जा वितरणको अवस्थाबारे गहन संवाद गरिएको थियो । लामो समयदेखि लमही-कोइलावास सडक दायाँ-बायाँ १५/१५ मिटर क्षेत्र खाली गराइने चर्चा चल्दै आएकाले स्थानीय बासिन्दा अन्योलमा परेका छन् । यसले घर भाडामा नजाने, व्यापार ठप्प हुने र नयाँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयले बताएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले समस्याको समाधानका लागि भावनात्मक होइन, तथ्यगत आधार आवश्यक रहेको बताए । उनले सडक विस्तारले कस–कसलाई, कति र कसरी असर परेको छ भन्ने यथार्थ अवस्था बुझ्न लगत संकलन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । “जग्गासँगै घर र संरचनाको मुआब्जा माग स्थानीयको मुख्य आवाज हो,” उनले भने, “कानुनी उपचार मात्रै पर्याप्त नहुने अवस्था देखिएकाले सहमतिमा आधारित समाधान खोज्नुपर्छ ।” सडक छेउमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय पुनाराम केसीले आफूहरू विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै उचित निकास चाहिएको बताए । सुरुमा जग्गाको मात्रै मुआब्जा वितरण गरिएको र घर तथा संरचनाको लगत संकलन गरेर क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिइए पनि हालसम्म प्रक्रिया अघि नबढेको उनको गुनासो थियो । न्यायका लागि अदालतसम्म पुग्नुपरेको अवस्थाले स्थानीय थप पीडित भएको उनले बताए ।

देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलजंग सिंह ठकुरीले सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत बनेका संरचना अनुमानकै आधारमा भए पनि ती संरचनालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु न्यायसंगत नहुने धारणा राखे । स्थानीयको व्यवसाय, जीविकोपार्जन र लगानी जोगिने गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसअघि २०८१ साल साउन अन्त्यतिर भएको छलफलमा लमही-कोइलावास सडक सौन्दर्यकरण गर्ने निर्णय भए पनि स्थानीय अदालत पुगेपछि सडक खाली गराउने काम रोकिएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख इञ्जिनियर कृष्णप्रसाद पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षमा सडक सौन्दर्यकरण र फुटपाथ निर्माणका लागि साढे तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट फिर्ता नजाओस् भन्ने उद्देश्यले साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

इञ्जिनियर पाण्डेका अनुसार सडक विस्तारअघि लमहीदेखि कोइलावाससम्मका जग्गाधनीलाई ४३ करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा रकम वितरण भइसकेको छ । तर स्थानीयले घर तथा अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएका छन्, जसका कारण विवाद समाधान हुन नसकेको हो । यसैबीच, लमही नगरपालिका-४ सेम्रहवाका स्थानीयले सडक निर्माणका क्रममा मुआब्जा मूल्यांकनमा गम्भीर असमानता भएको गुनासो गरेका छन् । छिमेकी बस्तीमा प्रति वर्गमिटर एक हजार ६ सय रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको भए पनि आफ्नो बस्तीमा प्रति वर्गमिटर ५० रुपैयाँ मात्रै तोकिएको भन्दै स्थानीय गणेश कुमालले आपत्ति जनाए । मूल्यांकनमा समानता नभएसम्म आफूहरूले मुआब्जा नबुझ्ने स्थानीयको अडान छ । छलफलको अन्त्यमा बैठकले लमही-कोइलावास सडक स्तरोन्नतीका क्रममा प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न विस्तृत लगत संकलन गर्ने र त्यसपछि सरोकारवाला सबै पक्षसँग थप छलफल गरी सहमतिमा आधारित समाधान खोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नगरपालिकाले स्थानीयको समस्या सम्बोधन गर्दै विकास र जनजीवनबीच सन्तुलन कायम गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।