अर्गानिक कृषि र सहकार्य विस्तार प्रदेश सरकारको प्राथमिकताः मुख्यमन्त्री आचार्य

घरसञ्चार

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पहाडका छ जिल्लालाई अर्गानिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र भएको बताएका छन् ।

कृषि विकासको लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता, कार्यदिशा र साझेदार निकायसंग सहकार्यको उपलब्धि र प्रभावकारीता बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई बुधवार राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पाल्पाको निस्तिमा अर्गानिक घोषणा गरेर अदुवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सफल भएको अनुभवलाई आधार बनाउँदै १० वर्षभित्र स्पष्ट किटानीसहित अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताएका हुन् । साझेदार निकायहरुसंग सहकार्य बढाउँदै माछा, मासु, दूध, फलफूल, तरकारी तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सकिने बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकार र साझेदार दुवैले ५०–५० प्रतिशत लगानी गरेर परिणाममुखी कार्यक्रम अघि बढाउन सकिनेमा जोड दिए । उनले वन–जंगलको पातपतिंगर र गोठको मलाइ व्यवस्थापन गरेर अर्गानिक उत्पादन बढाउन सकिने आधारसहति सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटेको स्पष्ट पारे ।

आधारभूत जनताको जीवनस्तर सुधार्न कृषि क्षेत्रलाईनै प्राथमिकता दिएर काम हुनुपर्ने, त्यसमा सरकार र साझेदार निकायको विचमा प्रभावकारी साझेदारी आवश्यक पर्ने बताए । विगतमा बुटवलको बधशालामा प्रदेश सरकारले गरेको लगानी अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उदाहरण दिँदै भविष्यका साझेदारी कार्यक्रम स्पष्ट किटानी र प्रतिफलमा आधारित हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले दूध, मासु, माछा, तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न प्रदेश सरकार प्राथमिकतासाथ काम गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले शुरुवात भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सहकार्यको दायरा अझ विस्तार गरिने बताए ।

हेफर इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. तिर्थराज रेग्मीले लुम्बिनी प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर साना किसानको जीवनस्तर सुधारको उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए । कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीले स्वागत तथा विषय प्रवेश गराएका थिए । वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डितले मन्त्रालयका प्राथमिकता र कार्यदिशाबारे प्रष्ट पारे । हेफर प्रोजेक्ट इन्टरनेशनल नेपालका कार्यक्रम निर्देशक दुर्गाबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारिताबारे प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण कृषि अर्थ विज्ञ अनुप तिवारीले गरेका थिए ।

कृषि रुपान्तरणकालागि यस्ता छन् प्राथमिकता

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि रूपान्तरणका लागि व्यापक र दीर्घकालीन योजना तयार पारिसकेको छ । प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्राङ्गारिक कृषि विस्तार, उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण र साझेदारीमा आधारित कार्यक्रम आगामी वर्षहरूमा प्रमुख आधारको रुपमा अघि सारिएको छ । जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ पुगेको छ । कुल घरपरिवार संख्या ११ लाख ४१ हजार ९०२ रहेकोमा औसत परिवार आकार ४.४९ छ ।

कृषक परिवार संख्या ७ लाख ६५ हजार ९२ छ, जसले प्रदेशका ६७ प्रतिशत नागरिक प्रत्यक्ष कृषि पेशामा आश्रित रहेको देखाउँछ । करिब १.६ प्रतिशत कृषक परिवार भूमिहीन छन् । औसत कृषक परिवारसँग करिब एक बिघाभन्दा अलि बढी (०.७ हेक्टर) जग्गा छ ।
कुल २२ लाख २८ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रफल रहेको प्रदेशमा ३०.५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ७९ हजार ६ सय १३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । खेती भएको क्षेत्रफल ५ लाख ३५ हजार ३५१ हेक्टर (७८.८ प्रतिशत) छ भने ४५.९ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४५ हजार ५ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । राष्ट्रिय कृषि कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४.३ प्रतिशत छ । प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले २९.६ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।

१५ वर्षे कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन
प्रदेश सरकारले २०८१÷०२÷१३ मा स्वीकृत “लुम्बिनी कृषि विकास रणनीति २०८१÷८२–२०९५÷९६ लागू गरिरहेको छ । रणनीतिले कृषि रूपान्तरणका लागि उन्नत बीउबिजन प्रवद्र्धन, बाँझो जमिन उपयोग, एक जिल्ला एक उपज कार्यक्रम, जलवायुमैत्री कृषि, स्रोत केन्द्र सुदृढीकरण, आन्तरिक क्वारेन्टाइन, निर्यातमुखी उद्योगस्थापना र सहकार्य प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रणनीतिमा बाली तथा जल व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, कृषि अनुसन्धान–शिक्षा–प्रसार समन्वय, प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरणलाई पनि मूल आधार बनाइएको छ । दोस्रो आवधिक योजनामा प्राङ्गारिक र व्यवसायिक कृषि मुख्य लक्ष्य मानेर काम अघि बढेको छ । प्राङ्गारिक कृषि अभियान सञ्चालन गर्दै ‘लुम्बिनी प्राङ्गारिक कृषि दशक’ कार्यान्वयनलाई अघि सारिएको हो ।
आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र बजारीकरणमार्फत कृषि व्यवसाय विस्तार, बाँझो जमिन उपयोग र दिगो व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रम विस्तारमार्फत लगानी जोखिम कम गर्ने, कृषि पूर्वाधार, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ । पशुपन्छी क्षेत्र आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश सरकारले पशुपन्छी विकासलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र प्रविधियुक्त बनाउने रणनीति लागू गरिरहेको हो ।