देउखुरीका चार स्थानिय तहको सहभागितामा उद्यमशीलता बारे बसह हुने

घरसञ्चार
देउखुरी, १२ भदौँ । देशमा रोजगारीको सीमित अवसर भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या लाखौँ पुगेको छ । उनीहरूलाई देशकै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउन नसक्दा एकातिर गाउँ, बस्ती र सहर युवाविहीन हुन पुग्दै छन भने अर्कोतर्फ उनीहरूको ऊर्जावान् समय प्रदेशमा सकिँदै छ । युवालाई स्वदेशमै राख्न युवालक्षित उद्यमशीलता नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

देशमा बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवामा उद्यमशीलता विकासमा रुचि र स्वरोजगारीको चाहना बढेको देखिएको छ । उद्यमशीलता विकासले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक आर्थिक मुद्दा सम्बोधन गर्न र दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गरिरहेको छ । नेपालमा विशेष गरी पर्यटन, कृषि, जैविक खेती, कृषि हस्तकला, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग र उत्पादन तथा सेवा र स्थानीय शिल्प कौशल संकलन जस्ता क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकासका अवसर छन् । देउखुरीमा उद्यमशीलको बहस हुने भएको छ । बिहिवार देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमहीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै शनिवार हुने कार्यक्रम बारे जानकारी गराएको हो । नेपाल यु.एस अल्मुनाई नेटवर्क (नुसान) को आल्मुनाई स्माल ग्रान्टको प्राविधिक सहयोगमा शनिवार लमहीमा देउखुरीको चारवटा स्थानिय तहलाई सहभागी गराउदैँ उद्यमी कथा सेसन सहितको देउखुरीको उद्यमशीलको बृहत् बहस गर्न लागिएको देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघ लमहीका अध्यक्ष कमल जंग सिंह ठकुरीले जानकारी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले उद्यमीहरूले सामाजिक आर्थिक विकासका साथै रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणमा योगदान पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका भन्दै, उद्यमशील संस्कृति र सामाजिक सांस्कृतिक मापदण्डको अभावले उद्यमीहरूको प्रगतिमा बाधा पुर्याइरहेको बताए । उनले भने,–। ‘नीतिनिर्माता र सरोकारवालाले यी चुनौती सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधार, क्षमता विकास, वित्तमा पहुँच र पूर्वाधार विकास, बजार विश्लेषण, उत्पादित वस्तु वा सेवाको बजारीकरण, बजारमुखी शिक्षा र व्यावसायिक तालिम, उत्पादित वस्तुका लागि बजार पहुँचको ग्यारेन्टी गर्दै व्यापक रणनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सीमित रोजगारीका अवसरसँगै उद्यमीमा महत्वपूर्ण ज्ञान र सिपबिचमा खाडल छ ।’

‘राष्ट्रनिर्माणमा युवालाई सक्रिय बनाउन उपयुक्त नीति र नियमावली बन्न सकेको छैन । बनेका नीति अपूर्ण हुनुका साथै त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । नेपालमा अहिले उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गरिएको उद्यमीमैत्री नीतिको आवश्यकता छ ।’ उनीहरूको आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक पर्ने सिप सिक्न र सुधार गर्न मद्दत गर्ने प्रक्रिया हो, व्यावसायिक तालिम, क्षमता विकास र इच्छुक उद्यमीलाई स्थानिय तहबाट विभिन्न प्रकारका स्रोतसाधन उपलब्ध, सफल उद्यमीको संख्या वृद्धि गर्नु र उनीहरूको व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोग गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ, अध्यक्ष ठकुरीले भने ।

उनले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने भएकोले नेपालमा गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि उद्यमशीलता राज्यको प्रमुख नीति नै बन्न आवश्यक रहेको बताए । उद्यमशीलता विकासको सम्भाव्यताले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति र दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्न सहयोग गरेको छ, उनले भने,–। ‘यो आर्थिक वृद्धिको आधारभूत खम्बा नै हो । यसले रोजगारी सिर्जना, बजार व्यवस्थापन र उद्योगमा नवप्रवर्तन प्रोत्साहन गर्नुका साथै विभिन्न अवसर सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँछ ।’ यता पत्रकार सम्मेलनमा देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघ लमहीका महासचिव हरी बहादुर थापाले देशको जनसाङ्किय संरचना र आर्थिक अवस्थ हेर्दा विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी उद्यमशीलताको नयाँ सम्भावनाको खोजी हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले समाजमा सकारात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन स्टार्टअपहरू परम्परागत रोजगारीको उत्तम विकल्प हुन सक्ने भन्दै, युवा उद्यमशीलता विकासका लागि अवलम्बन गरिने नीतिले प्रभावकारी उद्यमशील इकोसिस्टमको विकास र सहयोगसँगै उद्यमशीलताका लागि युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिको आधार तयार गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने तिनै तहका सरकार गम्भिर बन्न आवश्यक रहेको बताए ।

युवा उद्यम सञ्जाल निर्माण गर्ने र युवा अनुभव आदानप्रदान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने देउखुरीमा उद्यमशीलता बहस गर्न आवश्यक रहेको अधिवक्ता अर्णव चौधरीले बताउनुभयो ।  उहाँले नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपको स्थापना र सञ्चालन, युवा उद्यमीलाई स्वदेशमै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, उद्यमशीलता विकास, बौद्धिक सम्पदा अधिकारको संरक्षण, नवप्रवर्तन, सृजनशीलताको विकास गर्ने प्रतिबद्धता, प्रविधि, वित्तीय स्रोत र उपकरणहरूमा पहुँच बढाउने र परम्परागत सिप र ज्ञानको आधुनिक कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए ।

सरकारले युवामा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न मौजुदा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि बजेट कार्यक्रम आउन सकेनन्, उनले भने,–। ‘नेपाल राज्यको स्थापना भएको सयौँ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यावसायिक रूपमा उद्यमशीलताको विकास र विस्तार हुन नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो ।’ ‘यसो हुनुमा कसको बढी हात छ भन्ने तथ्य र सत्य खोज्नु आजको आवश्यकता हो । देशमा बेरोजगारीको भयावह अवस्था सिर्जना भएको नदेख्ने सम्बन्धित नियकायले यसको जिम्मा किन नलिने भन्ने बहस अब चल्नु पर्छ ।’