देउखुरीमा नक्सा पास गरेर घर बनाउनेको संख्या न्यून, राजपुरमा शून्य

शिवु खनाल
देउखुरी, ५ भदौँ । दाङ जिल्लामा नक्सा पास गरेर निजी आवास बनाउनेको संख्या न्यून रहेको पाइएको छ । जिल्लामा स्थानीय तहले निजी तथा सरकारी भवन निर्माणका लागि कार्यविधि बनाई नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि उक्त कार्यविधि पूर्ण रूपमा पालना हुन सकिरहेको छैन ।
अधिकांशमा भवन बनाउँदा नक्सा पास गर्नु पर्छ भन्ने ज्ञानको कमी, पहाडी भू-बनोट र लापरबाही लगायतका कारणले नक्सा पास गर्नेको संख्या न्यून रहेको छ । एक वटा नगरपालिका र तिनवटा गाउँपालिका गरी चारवटा स्थानीय तह रहेको देउखुरीमा गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिकामा भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्ने व्यक्ति बढी पाइएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा लमही नगरपालिकामा एकसय १६ जनाले स्थायी घर नक्सा पास गरेको लमही नगरपालिकाका इञ्जिनियर सौगात वलीले बताए । गढवा गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६ जनाले मात्रै स्थायी नक्सा पास गरि भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् ।

त्यसैगरी राप्ती गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा जम्मा ७ जनाले मात्रै स्थायी नक्सा पास गरि भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् । राजपुर गाउँपालिकामा हालसम्म एउटा पनि स्थायी नक्सा पास हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा स्थायी नक्सा पास शुन्य रहेको छ । गाउँपालिकामा घर तथा भवन निर्माणका लागि कार्यविधि बनेपनि कडाइका साथ लागु नहुँदा अहिलेसम्म भवन बनाउँदा नक्सा पास हुन नसकेको हो । राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद कुमार बुढाथोकीले घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्ने ऐन, कानुन बने पनि पूर्ण रूपमा लागु भइनसकेको बताए । गाउँमा घर बनाउँदा नक्सा पास गर्न बानी बसाउन पनि कठिन छ, उनले भने,–। ‘अहिलेसम्म नक्सा पास गरेर घर बनेको छैन । त्यसका लागि ऐन, कानुन बनेको छ, यो वर्षदेखि लागु गर्छौं । त्यसको लागि वडा वडामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको अयोजना कडाइका साथ लागु गर्ने तयारीमा छौँ ।’ ७ वटा वडा रहेको उक्त पालिकामा अहिलेसम्म निजी तथा सरकारी भवनको नक्सा पास नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले पालिकामा घर नक्सा पास गर्न फाट्टफुट्ट आइरहे पनि बैंकबाट ऋण लिनका लागि आउने गरेको पाइएको बताए । त्यसैगरी राप्ती गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा ७ जनाले मात्रै स्थायी नक्सा पास गरि भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् । पालिकाले निजी आवास बनाउँदा अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने भनी कडाइसमेत नगरेको उनले जानकारी दिए । घर नक्सा पास गराउँदा लाग्ने शुल्क र विभिन्न कागजपत्र जुटाउँदा मान्ने झन्झटले पनि नक्सा पास गर्न चासो नदिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘गाउँका बस्तीमा अझै पनि सडक, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका अधारभूत सुविधाबाट नागरिक वञ्चित छन् । ती सुविधा पालिकाले सबै ठाउँमा दिन सकिरहेको छैन, लमही नगरपालिका वडा नम्बर ६ निवासी शसिराम नेपाली भन्छन्,–। ‘घर बनाउँदा नक्सा पास गरेर पालिकालाई कर मात्रै किन तिर्नु ? सुविधा पाउनु केही छैन ।’ नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र व्यवस्थित बसोबासका लागि घर बनाउँदा अनिवार्य नक्सापासको व्यवस्था गरे पनि कतिपय व्यक्तिको लापर्बाही र चेतनाको अभावमा घर बनाउँदा नक्सा पास नगर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको जनाइएको छ ।
नक्सा पास नगराई घर बनाउँदा र नगरपालिकाले पनि राम्रोसँग अनुगमन नगर्दा नगरक्षेत्रका कतिपय बस्तीमा मापदण्डविपरीतका घर बन्नुका साथै सडकको जग्गासमेत अतिक्रमणमा परिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । पालिकाले न्यूनतम सुविधा पनि दिन नसकेका कारण घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नेतर्फको सोँच स्थानीयमा जान नसकिरहेको शसिराम नेपालीले बताए । गाउँघरमा अझै पनि नक्सा पास नगरी परम्परागत शैलीका ढुङ्गामाटो जडान, सिमेन्ट जडान र सडक सुविधा उपलब्ध भएको स्थानमा आरसिसी पक्की घर पनि निर्माण भइरहेका छन् । सहरीकरण हुँदै गएको देउखुरीका स्थानिय तहमा समेत नक्सा पास नगरी घर बनाउने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन ।

नक्सा पास नगराई घर बनाउँदा जोखिम उच्च

देउखुरीका स्थानिय तहहरुमा घरको नक्सापास न्यून संख्या गर्ने गरेको पाइएको छ । लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाए पनि नक्सापास गर्नेबारे नागरिक सचेत बन्न सकेका छैनन् । उनीहरुलाई नक्सापासको महत्व बारे अझै बुझाउन सरोकारवाला चुकिरहेका छन् । न्यून व्यक्तिले मात्र मापदण्डअनुसार घर बनाउने गरेको पाइएको छ । २०७२ मा भूकम्प गएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवन निर्माण संहिता लागू गर्यो । भवन निर्माण विभागको नेतृत्वमा मुलुकमै पहिलोपटक आफ्नै मौलिक र व्यवहारिक संशोधित एवं परिमार्जित संहिता बन्यो । जुन देशैभरिका पालिकामा लागू गर्न निर्देशन दिइयो । दाङ जिल्ला सहित देउखुरीका विभिन्न पालिकामा भने त्यो कार्यान्वयन भएको कमै पाइन्छ । भूकम्पजस्ता विपत्ति तथा बलियो घर बनाउन र बस्ती व्यवस्थित बनाउन भवन निर्माण संहिताले सहयोग गर्छ ।

देउखुरीका पालिकाले २०७२ अघि बनेका घरलाई नक्सापास गर्ने निश्चित समय तोके र सो समयमा नआएका घर अभिलेखीकरण गर्ने तथा नयाँ बन्दै गरेका घर मापदण्डअनुसार पास गर्ने गरे पनि घर नक्सापास न्यून मात्रामा हुने गरेका छन् । लमही नगरपालिकाका इञ्जिनियर सौगात वलीले मापदण्ड पालना गरेर घर बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना निकै कममा पाइएको बताए । मापदण्डबिना निर्माण गरिएका घर हामीले पछि पास गर्न सक्दैनौँ, उनले भने,–। ‘घरको मूल्यांकन गर्न र बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या हुन्छ । अर्कोतर्फ मापदण्डबिनाका घरले विपद्का समयमा जोखिम हुनसक्छ । चेतनाको कमीले नयाँ घर धमाधम बनिरहे पनि घरको नक्सापास गर्न आउने कमै रहेका छन् ।’ पालिकामा हरेक वर्ष सयौँ पक्की घर निर्माण हुन्छन् । तर समयमै पास हुँदैनन् । यसरी बनेका घरको मूल्यांकन नहुने भएकाले भविष्यमा समस्या हुनसक्ने इञ्जिनियर वलीको भनाई छ ।
संहिताअनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइने घर र कार्यालय, सपिङ मल, कलकारखाना तथा उद्योगधन्दाका लागि बनाइने घरको साइज मापदण्डअनुसार फरक–फरक हुन्छ, इञ्जिनियर वलीले भने । अन्य पालिकाको तुलनामा लमही नगरपालिकामा केही संख्या बढी छ । तर, लमही बजार क्षेत्र भएकाले यो संख्या पनि सन्तोषजनक नभएको लमही स्थित आज्ञा इञ्जिनियरिङ् कन्सटेन्सीका इञ्जिनियर आकाश शर्माले बताए । साना–ठूला भवनको डिजाइन गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा प्राविधिकले ध्यान दिन्छन् तर यहाँ बनिरहेका घर आफ्नै हिसाबले बन्दा मापदण्ड पूरा भएको देखिँदैन । यसले भविष्यमा समस्या हुनसक्छ, इञ्जिनियर शर्माले भने ।।